मराठा समाजाला शिक्षण व नोकरीत १० टक्के आरक्षण
मराठा समाजाला शिक्षण व नोकरीत १० टक्के आरक्षण
विधीमंडळ मध्ये विधेयक मंजूर
गेल्या तीन दशकांहून अधिक काळ मराठा समाज आरक्षणाची मागणी करत आहेत. परंतु, ही मागणी कधी पूर्ण झाली नाही. पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या सरकारने २०१३ मध्ये मराठा आरक्षणाचं विधेयक मांडलं होतं. तेव्हा मराठा समाजाला १६ टक्के आरक्षण देण्याचं विधेयक विधीमंडळाने मंजूर केलं होतं. परंतु, हे आरक्षण उच्च न्यायालयात टिकू शकलं नाही. त्यांनतर २०१८ मध्ये देवेंद्र फडणवीस सरकारने मराठा समाजाला १३ टक्के आरक्षण जाहीर केलं होतं. परंतु, हे आरक्षणदेखील सर्वोच्च न्यायालयात टिकू शकलं नाही. आता राज्य सरकारने मराठा समाजाला १० टक्के आरक्षण जाहीर केलं आहे. हे आरक्षण तरी न्यायालयात टिकेल का? तसेच मराठा समाजाचं आरक्षण सातत्याने कमी का केलं जातं
मराठा समाजाचं आरक्षण १६ टक्क्यांवरून १० टक्क्यांवर कसं आलं? देवेंद्र फडणवीस म्हणाले…
पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या सरकारने २०१३ मध्ये मराठा आरक्षणाचं विधेयक मांडलं होतं. तेव्हा मराठा समाजाला १६ टक्के आरक्षण देण्याचं विधेयक विधीमंडळाने मंजूर केलं होतं.
मराठा समाजाला शिक्षण आणि नोकरीत १० टक्के आरक्षण देणारं विधेयक विधानसभेत एकमताने मंजूर झालं आहे.
ओबीसी समाजाच्या आरक्षणाला धक्का न लावता आम्ही मराठा समाजाला नोकरी आणि शिक्षणात आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला आहे, अशी घोषणा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विधीमंडळातून केली आहे. मुख्यमंत्र्यांनी आज (२० फेब्रुवारी) विधीमंडळाच्या विशेष अधिवेशनात मराठा समाजाला शिक्षण आणि नोकरीत १० टक्के आरक्षण देणारं विधेयक मांडलं. या विधेयकाला विधीमंडळातील सर्व सदस्यांनी एकमताने मंजूर केलं. दरम्यान, यावर आता वेगवेगळ्या राजकीय प्रतिक्रिया येऊ लागल्या आहेत. तसेच हे आरक्षण न्यायालयात टिकेल का? याबाबत चिंता देखील व्यक्त केली जात आहे.
गेल्या तीन दशकांहून अधिक काळ मराठा समाज आरक्षणाची मागणी करत आहेत. परंतु, ही मागणी कधी पूर्ण झाली नाही. पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या सरकारने २०१३ मध्ये मराठा आरक्षणाचं विधेयक मांडलं होतं. तेव्हा मराठा समाजाला १६ टक्के आरक्षण देण्याचं विधेयक विधीमंडळाने मंजूर केलं होतं. परंतु, हे आरक्षण उच्च न्यायालयात टिकू शकलं नाही. त्यांनतर २०१८ मध्ये देवेंद्र फडणवीस सरकारने मराठा समाजाला १३ टक्के आरक्षण जाहीर केलं होतं. परंतु, हे आरक्षणदेखील सर्वोच्च न्यायालयात टिकू शकलं नाही. आता राज्य सरकारने मराठा समाजाला १० टक्के आरक्षण जाहीर केलं आहे. हे आरक्षण तरी न्यायालयात टिकेल का? तसेच मराठा समाजाचं आरक्षण सातत्याने कमी का केलं जातंय? असे प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. यावर उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी उत्तर दिलं आहे.
देवेंद्र फडणवीस यांनी काही वेळापूर्वी विधान भवनाबाहेर प्रसारमाध्यमांशी बातचीत केली. यावेळी ते म्हणाले, पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या नेतृत्वातील सरकारने मराठा समाजाला १६ टक्के आरक्षण दिलं होतं. परंतु, न्यायालयाने ते नाकारलं. आम्ही पुन्हा मराठा समाजाला १६ टक्के आरक्षण दिलं. परंतु, न्यायालयाने तार्किकदृष्ट्या त्यामध्ये काही बदल केले. न्यायालयाच्या सूचनेनुसार मराठा समाजाला नोकरीत १२ टक्के आणि शिक्षणात १३ टक्के आरक्षण देण्यात आलं. परंतु, तेदेखील आरक्षण टिकू शकलं नाही.
“न्यायालयाच्या चौकटीत बसेल असा निर्णय घेतला”
देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, आता राज्य मागासवर्ग आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकषांच्या आधारावर काही बदल सुचवले आहेत. मागासवर्ग आयोगाने न्यायालयाच्या निकषांनुसार राज्यभर पाहणी केली. त्या पाहणीतून त्यांनी जा प्रकारचा अहवाल आपल्याला दिला. त्या अहवालानुसारच आपण आरक्षणाची टक्केवारी ठरवली आहे. मागासवर्ग आयोगाने जो अहवाल आपल्याला दिला आहे, त्याचं निरिक्षण केल्यानंतर आणि न्यायालयाने वेळोवेळी दिलेल्या आदेशांचा अभ्यास करून न्यायालयाच्या चौकटीत बसतील असे निर्णय आपण घेतले आहेत. सरकार म्हणून आपल्याला असे निर्णय घ्यावे लागतात.
उपमुख्यमंत्री म्हणाले, आर्थिकदृष्ट्या मागासवर्गासाठी (EWS – Economically Weaker Section) जसं १० टक्के आरक्षण दिलं होतं. त्याचप्रमाणे सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या मागासवर्गीयांसाठी म्हणजेच एसईबीसीअंतर्गतही (Socially and Economically Backward Classes) आपण १० टक्के आरक्षण दिलं आहे.
