मोठी बातमी!
अकोला पश्चिम विधानसभा मतदारसंघाची पोटनिवडणूक रद्द, उच्च न्यायालयाचे आदेश
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने निवडणूक आयोगाला महत्त्वाचे आदेश दिले आहेत. कोर्टाने निवडणूक आयोगाला अकोला पश्चिम विधानसभा मतदारसंघाची पोटनिवडणुकीची अधिसूचना रद्द करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे ही पोटनिवडणूक होणार नाही हे स्पष्ट झालं आहे. अकोला पश्चिम मतदारसंघाची पोटनिवडणूक जाहीर झाल्यापासून चर्चा सुरु होती. कारण राज्यात सहा महिन्यांनी विधानसभेची निवडणूक आहे
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने अकोला पश्चिम विधानसभा मतदारसंघाची पोटनिवडणूक रद्द केली आहे. केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडून लोकसभा निवडणुकीची घोषणा झाली त्याचवेळी महाराष्ट्रातील अकोला पश्चिम विधानसभा मतदारसंघाच्या पोटनिवडणुकीची देखील घोषणा करण्यात आली. महाराष्ट्रात पाच टप्प्यात लोकसभा निवडणुकीसाठी मतदान पार पडत आहे. तसेच 26 एप्रिलला अकोला पश्चिम मतदारसंघासाठी पोटनिवडणुकीची घोषणा करण्यात आली होती. अकोला पश्चिमचे भाजप आमदार गोवर्धन शर्मा यांचं निधन झाल्यामुळे ही जागा रिक्त झाली आहे. त्यामुळे निवडणूक आयोगाकडून या विधानसभा मतदारसंघासाठी पोटनिवडणुकीची घोषणा करण्यात आली. पण या निवडणुकीला विरोध केला जाऊ लागला.
लोकसभा निवडणुकीनंतर लगेच काही महिन्यांनी राज्यात विधानसभा निवडणूक आहे. त्यामुळे अवघ्या तीन महिन्यांसाठी सर्वसामान्य जनतेच्या पैशांचा अपव्यय केला जात असल्याचा आरोप केला जात होता. याच मुद्द्यावरुन अकोल्याचे रहिवासी शिवकुमार दुबे यांनी मूंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाकडे निवडणूक आयोगाच्या पोटनिवडणुकीच्या अधिसूचना विरोधात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर आज सुनावणी पार पडली. यावेळी नागपूर खंडपीठाने ही पोटनिवडणूक रद्द करण्याचे आदेश दिले.
कोर्टाने नेमकं काय निरीक्षण नोंदवलं?
न्यायमूर्ती अनिल किल्लोर आणि एमएस जावलकर यांच्या खंडपीठाच्या समोर आज सुनावणी पार पडली. यावेळी याचिकाकर्त्याचा युक्तिवाद ऐकून घेतल्यानंतर कोर्टाने महत्त्वाचं निरीक्षण नोंदवलं. महाराष्ट्रात ऑक्टोबरमध्ये विधानसभा निवडणुका होणार आहेत. पोटनिवडणूक झाली तर नव्या विधानसभा सदस्याला मतदारसंघात प्रतिनिधित्व करण्यासाठी एक वर्षापेक्षाही कमी वेळ मिळेल. त्यामुळे हे पोटनिवडणूक तथा लोकप्रतिनिधी अधिनियम कलम 151 (A) चं उल्लंघन ठरेल. तसेच 2019 मध्ये सावेर विधानसभा क्षेत्राबाबतही मुंबई हायकोर्टाकडून याबाबतच्या व्याख्येचा विचार केला गेला होता, असं निरीक्षण कोर्टाने नोंदवलं. अकोला पश्चिमच्या पोटनिवडणुकीच्या अधिसूचनेला रद्द केलं जात असल्याचं यावेळी कोर्टाने स्पष्ट केलं. या मतदारसंघात कोणत्याही प्रकारची पोटनिवडणूक होणार नाही, असं नागपूर खंडपीठाने म्हटलं.
